प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना की पहली शुरुआत 2020 में कोविड 19 की महामारी के दौरान अनाज की आपूर्ति के लिए एक योजना है
। प्रति माह 5 किलो मुफ्त अनाज वितरण इस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आता है वा परिवार के लिए इस अनाज को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत रखा जाता है।
इस प्रकार लगभग दो वैकल्पिक तत्वों को अतिमहत्वपूर्ण किसानों को प्राप्त करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया है।
इसमें राशन कार्ड धारकों की दो श्रेणियां शामिल हैं: अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और संस्थागत वाले परिवार (पीएचएच)। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम, अधिनियम के तहत

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवारों को 35 लाख परिवारों और विशेषाधिकारी राशन कार्ड धारक परिवारों को 5 समूहों के परिवारों को पात्रता पर उपलब्ध कराया गया है।

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 …	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
: …	2020
योजना का विस्तार	2028 तक
मुफ़्त अनाज	प्रति सदस्य 5 किलो
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 …	सार्वजनिक वितरण प्रणाली

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की पात्रता

‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत राहत के लिए पात्र लोगों में शामिल हैं:
सभी गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार।
केंद्र सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अंत्योदय अन्न योजना (एएवई) के अंतर्गत दिए गए परिवार की पहचान की गई।
राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा तैयार किए गए आदिवासियों के आधार पर प्राप्त परिवार (पीएचएच) की पहचान की जाती है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना: की विशेषताएं

इस योजना के तहत 78 करोड़ से अधिक लोगों को पांच लाख से अधिक लोगों को चावल उपलब्ध कराया जाता है और प्रत्येक परिवार को प्रति माह एक यात्रा निःशुल्क डेल उपलब्ध कराया जाता है।

भारत के प्रधानमंत्री ने की घोषणा, इस योजना के तहत बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को चार महीने तक मुफ्त गैस आपूर्ति की सुविधा मिलेगी

गरीब कल्याण योजना के तहत, व्यक्ति को कर-मुक्त राशि का 50% भुगतान करना होगा। 50% क्रेडिट भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। इसके लिए अब तक 70,000 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं

गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) में 10 लाख स्वास्थ्य कर्मचारी शामिल हैं।

इस योजना के तहत अवैध तरीके से ली गई राशन सामग्री को भारत सरकार द्वारा 2 गुणे अर्थ दण्ड से वसुल करेगी

इस योजना में अघोषित आय का 30% प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में निवेश करने का भी प्रावधान है। यह राशि 5 साल बाद बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी।

FAQ

• प्रश्न – प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को क्यों चलाया गया था
  उतर- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  को कोविड-19 महामारी के दौरान गरीबों और ज़रूरतमंदों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने के लिए शुरू किया गया था. इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से जूझ रहे लोगों को राहत प्रदान करना था